भदौ—१०, स्याङ्जा ।
मनसुनजन्य विपतमा परेका वालिङका लाभग्राहीहरुको भुक्तानी अलपत्रमा परेको छ । 
२०७७ सालमा विपतमा परी घरबास बनाएका स्याङ्जा वालिङका लाभग्राहीहरुले अहिलेसम्म पनि बाँकि भुक्तानी पाउन नसक्दा अलपत्रमा परेका हुन् । २०७७ सालमा वालिङ नगरपालिकाका बिभिन्न वडाका गरी ३२ जना मनसुनजन्य विपतमा परेका थिए । उनिहरुको अनगुमनसहितको सिफारिसका आधारमा सरकारका तर्फबाट राहत अनुदान प्राप्त गर्नयोग्य  भएका थिए । सरकारका तर्फबाट अनुदान पाउने भएपछि पीडितहरुले राहतको महसुस गरेका थिए । विभिन्न वडाका मनसुनजन्य विपतमा परेका र राहत पाउनयोग्य सूचीमा परेका उनिहरुले पहिलो किस्ता वापतको जनही रु.७५ हजार भने प्राप्त गरेका थिए । पीडितहरुले पनि सोहि अनुसार ऋण धन गरेर घरबास बनाए । तर अहिलेसम्म पनि बाँकि भुक्तानी पाउन नसक्दा उनीहरु समस्यामा परेका छन् ।
वालिङ नगरपालिकाको विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ढालबहादुर केसीका अनुसार २०७७ सालमा नगरपालिकाका विभिन्न वडाका मनसुनजन्य विपतमा परेका ३२ जनाले पहिलो किस्ता वापतको जनही रु.७५ हजार प्राप्त गरेका थिए । यीमध्ये १५ जना लाभग्राहीको घर बने पनि दोस्रो वा बाँकि ३ लाख २५ हजार अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । नगरपालिकाबाट सिफारिस भएकामध्ये ६ जनाको सबै कागजपत्र पुगेका भनी भुक्तानीका लागि शाखाले अगाडि बढाको थियो । यी ६ जनाको पनि केहि कागजपत्र नपुगेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः ताकेता गरेको नगरपालिकाको विपत व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।
प्रहरी मुचुल्कालगायतका कागजपत्र नपुगेका कारण अरु २६ जनाले राज्यका तर्फबाट पाउनुपर्ने बाँकी किस्ता रोकिएको विपत व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । 
नगरपालिकाले विपतमा परी दोस्रो वा बाँकि किस्ता वापतको अनुदान रकम आउन बाँकी रहेका र प्रकृया पुगेका लाभग्राहीहरुको कागजपत्र तत्काल अगाडि बढाउने भनेर गत साउन १० गते निर्णय गरेको थियो ।
यस अनुसार वडा नम्वर २ का पुरनमायाँ सार्की, ६ का रुपा कोइराला, ७ का गीरबहादुर खनाल क्षेत्री र विष्णुमायाँ सार्की नेपाली, १४ का कृष्णबहादुर खनाल र १२ का पूर्णबहादुर गुरुङ गरी ६ जना प्रकृया पुगेका लाभग्राहीहरुको कागजपत्र भूक्तानीका लागि नगरपालिकाले तत्काल अगाडि बढाएको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले स्वघोषणा रीत नपुगेको, सम्झौतामा लाभग्राहीको दस्तखत नभएको, वडाको किटानी सिफारिस, नाम थर एउटै भएको सिफारिस, जग्गाधनीसँग नाता प्रमाणितलगायतका कागज पत्र नगरपालिकासँग पुनः मागेको छ ।
यस सम्बन्धमा कार्यविधि अनुसार कागजपत्र पूरा गरेर पठाउन बारम्बार भनिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपाल बताउनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर सबै कुरा बुझाएर पठाएको उहाँको भनाई छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल भन्नुहुन्छ—“प्रहरी मुचुल्का अनिवार्य हुन्छ, त्यो नभै कसैको पनि कागजपत्र अगाडि नबढ्ने जानकारी दिएका हौं । म आउनुभन्दा पहिला नै यस्तो जानकारी भएको हुनुपर्छ । समयमा कागजपत्र पूरा गर्न नसक्दा पटक पटक ताकेता गर्नुपरेको हो । प्रहरी मुचुल्का बनेका तर अरु केही कागज नपुग छ भने उनिहरुको नाम लिस्टिङबाट हट्दैन । नागरिकले सबैकुरा जान्दैनन्, तपाईंहरुले सहजिकरण र सम्झाई बुझाई गरेर राहत प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर बारम्बार भनिएको हो । सो पूरा गरे लगत्तै प्रकृया अगाडि बढ्छ ।”
यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने अनुसार कागजपत्र समयमा नपुग्दा अहिले समस्या परेको शाखाका प्रमुख केसीको भनाई छ ।
पहिलाको मितिको प्रहरी मुचुल्का बनाउन सम्भव देखिदैन । माथिल्लो निकायबाट भुक्तानी हुन नसकेको खण्डमा कार्यविधि परिमार्जन गरेर भए पनि पीडितहरुलाई राहत उपलव्ध गराउने पक्षमा नगरपालिका रहेको विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो ।